झारखंड की मुख्‍य सचिव के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग

रांची: झारखंड के ‘राईट टू फूड कम्पेिन’ के सदस्यों  ने युआईडीएआई से मांग की है कि राज्ये की मुख्य  सचिव पर की जाये। यूनिक आइडेन्टिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य  कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पाण्डेरय को लिखे एक पत्र में सदस्यों  ने आरोप लगाया है कि हाल के दिनों में आधार नहीं होने के कारण राज्यइ के कमजोर वर्ग की बड़ी आबादी का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया। इसके पीछे मुख्य  सचिव राजबाला वर्मा का वह आदेश है जिसमें कहा गया था कि जिसके पास आधार नहीं उसका राशन कार्ड रद्द किया जाए। पत्र के साथ झारखंड सूचना जनसंपर्क विभाग की वह प्रेस विज्ञप्ति भी अटैच किया गया है जिसमें मुख्यडसचिव के हवाले से वह आदेश प्रसारित किया गया। पत्र में यह भी बताया गया है कि राशन कार्ड रद्द किये जाने के बाद सिमडेगा के एक परिवार की स्थिति खराब हो गई और उस परिवार की ग्याकरह साल की बच्चीे की भूख से मौत हो गई।